| क्रमांक |
योजना का नाम |
योजना का संक्षिप्त विवरण |
पात्रता |
आवेदन करने की प्रक्रिया |
बेवसाइट लिंक |
| 1 |
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) |
योजना के प्रथम चरण का शुभारंभ मान. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2014 तथा द्वितीय चरण फरवरी 2020 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय (ODF) की स्थिरता हेतु गतिविधियां संचालित की जाती हैं। शौचालय निर्माण उपरांत हितग्राही द्वारा ₹12000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। |
1. बीपीएल / एपीएल2. कुष्ठरोगी / सीमांत कृषक3. महिला मुखिया परिवार / परिवार4. अन्य विकलांग आदि |
शौचालय निर्माण उपरांत हितग्राही द्वारा ₹12000 की प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। तत्पश्चात सत्यापन उपरांत राशि SNA SPARSH पोर्टल के माध्यम से हितग्राही के खाते में जमा की जाती है। |
swachhmp.gov.in |
| 2 |
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) |
योजना वर्ष 2016-17 से लागू है। इसमें हितग्राहियों को 4 किश्तों में राशि दी जाती है — प्रथम ₹25,000, द्वितीय ₹40,000, तृतीय ₹40,000 (छत स्तर), तथा चतुर्थ ₹15,000। साथ ही ₹12,000 शौचालय हेतु एवं 90 दिन की मजदूरी प्रदान की जाती है। |
1. मोटर साइकिल / 4 पहिया वाहन न हो 2. मशीनरी / भारी कृषि उपकरण न हो 3. ₹50,000 या अधिक की क्रेडिट सीमा न हो 4. परिवार में सरकारी नौकरी वाला न हो 5. गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार न हों 6. आय ₹15,000 प्रति माह से अधिक न हो 7. आयकर न चुकाता हो 8. व्यवसायिक टैक्स न चुकाता हो 9. 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का मालिक न हो 10. 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का मालिक न हो |
पात्रता सूची के आधार पर ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर आवास दिया जाता है। |
pmayg.nic.in |
| 3 |
15वां वित्त योजना |
15वें वित्त आयोग द्वारा नवम्बर 2019 में अनुशंसाएँ जारी की गईं, जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हैं। अनुदान राशि पंचायतों के माध्यम से वितरित की जाती है। |
ग्राम पंचायत 85%, जनपद पंचायत 10%, जिला पंचायत 5%। 60% राशि जल, स्वच्छता व जल संरक्षण कार्यों हेतु तथा 40% अन्य निर्माण कार्यों हेतु। |
ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा व जिला / जनपद स्तर पर सामान्य सभा के माध्यम से कार्यों का चयन कर योजना बनाई जाती है। |
egramswaraj.gov.in |
| 4 |
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM-POSHAN) |
सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक / माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक दिनों में निःशुल्क पौष्टिक भोजन वितरण। |
सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी। |
विद्यालय में प्रवेश हेतु नाम दर्ज कराना। |
www.pmposhan.mp.gov.in |
| 5 |
महात्मा गांधी नरेगा स्कीम (म.प्र.) |
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का श्रम आधारित रोजगार दिया जाता है। वनाधिकार प्रमाणधारक परिवारों को 150 दिन तक का कार्य। ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकरण कर निःशुल्क जॉबकार्ड जारी किया जाता है। 1 अप्रैल 2025 से दैनिक मजदूरी ₹261 तय की गई है (पुरुष-महिला समान दर)। |
ग्राम पंचायत का जॉबकार्डधारी होना आवश्यक है। |
ग्राम पंचायत में नया जॉबकार्ड बनवाकर या जारी कार्यों में मजदूरी हेतु आवेदन कर सकते हैं। |
www.nrega.dord.gov.in |
| 6 |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 |
इस योजना का उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में मृदा संरक्षण व जल संग्रहण के माध्यम से सिंचाई क्षेत्र का विस्तार कर कृषि उत्पादन व ग्रामीण आय में वृद्धि करना है। परियोजना “रिज-टू-वैली” अवधारणा पर आधारित है। |
सरकारी व सामुदायिक भूमि के अलावा निजी भूमि में लघु / सीमांत किसानों को खेत तालाब दिए जाते हैं। |
वाटरशेड कमेटी के माध्यम से आवेदन दिया जाता है। |
wdcpmksy.dolr.gov.in |
