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योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

क्र. योजना का नाम आवेदन कैसे करें विशेषताएँ नोडल अधिकारी
1 सामान्य पंजीयन योजना जिस स्थान पर जन्म-मृत्यु घटना हुई है, उससे संबंधित जन्म-मृत्यु पंजीयन इकाइयों में पात्रता मापदण्ड : जन्म-मृत्यु की घटना घटित होने पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
2 मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जिस स्थान पर विवाह संपन्न हुआ है, उससे संबंधित विवाह पंजीयन इकाइयों में पात्रता मापदण्ड : भारत के नागरिकों के बीच विवाह होने पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

जन्म-मृत्यु की पंजीयन व्यवस्था
जन्म अथवा मृत्यु की जानकारी 21 दिनों के अंदर नगर निगम/नगरपालिका/नगर पंचायत अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत में देकर नि:शुल्क प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
21 दिनों के पश्चात एवं 10 वर्ष के भीतर ₹1 तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि हेतु ₹20 विलम्ब शुल्क देकर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
30 दिन से 1 वर्ष तक की घटना हेतु जिला रजिस्ट्रार को आवेदन एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। ग्रामीण क्षेत्र में यह अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को है।
1 वर्ष के पश्चात की घटनाओं के पंजीयन हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
नामकरण नहीं होने की दशा में, नामकरण पश्चात 24 माह के भीतर बच्चे का नाम दर्ज कराया जा सकता है।
त्रुटि सुधार केवल रजिस्ट्रार द्वारा ही किया जा सकता है।
विवाह पंजीयन
उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 23 जनवरी 2008 से मध्यप्रदेश में विवाह पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008 दिनांक 30.06.2009 से प्रभावशील है।
आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश मुख्य विवाह रजिस्ट्रार हैं।